मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 | Maternity Leave Incentive Scheme 2021

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Maternity Leave Incentive Scheme
Maternity Leave Incentive Scheme

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 | Maternity Leave Incentive Scheme 2021

सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में काम करने वाली महिलाओं को उनके गर्भवती होने पर मिलने वाली मेटरनिटी लीव के साथ-साथ ही कुछ अन्य लाभ पहुंचाने के लिए मातृत्व लाभ (संशोधन) अधिनियम 2017 के तहत मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत महिला कर्मचारियों को उनका पारिश्रमिक वापस कर दिया जाएगा, इसके अतिरिक्त ₹15,000 तक की वेतन सीमा वाली महिला कर्मचारियों को 26 हफ्ते का मातृत्व अवकाश दिया जाएगा।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना के तहत महिला कर्मचारियों को मेटरनिटी लीव इंसेंटिव स्कीम का लाभ दिया जाएगा। महिलाओं को 26 सप्ताह की मेटरनिटी लीव भी मिलेगी और मातृत्व अवकाश प्राप्त होगा। शिशु के जन्म से पहले महिला कर्मचारियों के रोजगार का नियमन किया जाएगा एवं शिशु के जन्म के पश्चात मातृत्व लाभ प्रदान किए जाएंगे।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 का उद्देश्य | Maternity Leave Incentive Scheme 2021: Objectives

जो महिलाएं घर के साथ-साथ सरकारी या अर्ध सरकारी संस्थानों, फैक्ट्रियों, कारखानों में काम कर रहे हैं, उन महिलाओं को उनके बच्चे के जन्म से पहले और जन्म के बाद विशेष अवधि के लिए उन महिलाओं को मातृत्व प्रोत्साहन योजना के तहत लाभ पहुंचाना व उनकी आर्थिक तौर पर सहायता करना मातृत्व प्रोत्साहन योजना का मुख्य लक्ष्य है ताकि कर्मचारी महिलाओं को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना ना करना पड़े।

पहले मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते ही होती थी, जिसकी वजह से कर्मचारी महिलाओं को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। एक तरफ उनका छोटा बच्चा और दूसरी तरफ उनका काम; वहीं उन्हें कई प्रकार के समझौते करने पड़ते हैं। परंतु इस योजना में संशोधन करके मेटरनिटी लीव इंसेंटिव स्कीम की अवधि 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी गई है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 का संचालन | Maternity Leave Incentive Scheme 2021

मातृत्व प्रोत्साहन योजना को पूरे देश में लागू किया गया है और इस योजना का संचालन श्रम एवं रोजगार द्वारा किया जा रहा है। यही मंत्रालय है जो महिलाओं को 7 हफ्तों का पारिश्रमिक मातृत्व करने का काम करता है अथवा महिलाओं को मातृत्व अवकाश देने के प्रयास करता है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 का बजट | Maternity Leave Incentive Scheme 2021: Budget 

Ministry of Labour and Employment for implementing के द्वारा इस योजना के लिए लगभग 400 करोड रुपए का बजट जारी किया गया है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 के लाभ | Maternity Leave Incentive Scheme 2021: Benifites

  • मातृत्व अवकाश के तहत महिलाओं को 26 हफ्ते की अवकाश अवधि / मैटरनिटी लीव दी जाती है।
  • इसके अतिरिक्त महिलाओं को सात हफ्तों का पारिश्रमिक भी वापस कर दिया जाता है।
  • जिन महिलाओं की वेतन सीमा ₹15,000 तक है; उन महिलाओं को 26 हफ्तों का वेतन / मातृत्व अवकाश दिया जाता है।
  • इस योजना के तहत मेटरनिटी लीव इंसेंटिव प्रदान करके महिलाओं को सुरक्षा एवंसुरक्षित परिवेश सुनिश्चित किया जाता है।
  • महिलाओं को ना केवल आर्थिक लाभ पहुंचाया जाता है, बल्कि उन्हें अन्य लाभ भी पहुंचाई जाती हैं जैसे कि उनके खानपान से संबंधित भी कुछ राहत पहुंचाई जाती है।
  • इसके अलावा महिलाओं को शिशु की देखभाल के साथ घरेलू कार्य अच्छे ढंग से पूरा कर पाए, इसका भी ख्याल रखा जाता है।
  • शिशु के जन्म से पहले और बाद में भी महिलाओं को इस योजना के तहत विशेष लाभ प्रदान किए जाते हैं।
  • इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए कुछ नियम व शर्तें भी लागू की गई है, नियम व शर्तों के आधार पर ही मेटरनिटी लीव के साथ-साथ कुछ आर्थिक लाभ दिए जाते हैं।
  • इस योजना के तहत केवल सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को लाभ पहुंचाया जाता है बल्कि फैक्ट्री या कारखाने में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं को भी लाभ पहुंचाया जाता है।

मातृत्व अवकाश प्रोत्साहन योजना 2021 के लागू होने पर चुनौतियां | Maternity Leave Incentive Scheme 2021

अभी तक इस योजना को पूर्ण तौर पर सभी जगह लागू नहीं किया गया है, इसका एक कारण यह है कि सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं को तो इस योजना का लाभ मिलता है परंतु जो महिलाएं किसी फैक्ट्री या कारखाने में काम कर रहीं हैं; उन महिलाओं इस योजना के तहत लाभ नहीं मिलता है क्योंकि उन महिलाओं का कोई भी सरकारी आंकड़ा मौजूद नहीं है और ना ही कारखाने के संचालक इस बात पर कोई ध्यान देते हैं।

यदि इस योजना को सारे कारखाने व फैक्ट्रियों में लागू कर दिया जाए, तो कारखानों में संचालकों को अपनी तरफ से सारा लाभ देना होगा क्योंकि सरकार द्वारा गैर सरकारी संस्थानों का डाटा नहीं रखा।

इसलिए सभी संस्थानों में इस योजना को लागू करने के लिए अभी केवल प्रस्ताव रखा गया है, इस पर अभी काम चल रहा है। यह योजना अभी सरकारी संस्थानों में ही पूर्ण तौर पर लागू की गई है। इस योजना के तहत जो भी लाभ है अभी वह केवल सरकारी दफ्तरों में काम करने वाली महिलाओं को ही प्राप्त हुआ है। परन्तु जल्द ही इस योजना को सब जगह लागू कर दिया जायेगा।

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