Home झारखंड सरकारी योजनाएँ 2021 | Jharkhand Sarkari Yojana 2021

झारखंड सरकारी योजनाएँ 2021 | Jharkhand Sarkari Yojana 2021

झारखंड सरकारी योजनाएँ 2021 | Jharkhand Latest Goverment Schemes | Jharkhand Sarkari Yojana 2021

दोस्तों, आज हम आपको झारखण्ड सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजनाओं के बारे में जानकारी देने जा रहें हैं, इस पोर्टल https://www.91sarkariyojana.in/ का मुख्य
उद्देश्य हैं देश के हर नागरिक तक सरकार द्वारा लागू की गई सभी योजानाओं को समय रहते हुए पहुंचना जिससे हर नागरिक समय पर योजनाओ का लाभ उठा सके, तो इस अध्याय पे हम बात करने जा रहे हैं झारखण्ड सरकार की योजनाओं की:

विभिन्न राज्यों से लौटने की उम्मीद में आठ लाख प्रवासियों के लिए रोजगार सृजन और आजीविका के संकट के कारण झारखंड सरकार ने इस समस्या को दूर करने के लिए तीन मेगा योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तीन- पीढ़ियों के लिए रोजगार योजनाओं की शुरुआत की, जो मजदूरों के लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होंगे। इन योजनाओं के तहत झारखण्ड सरकार मजदूरों को मजदूरी के रूप में 20,000 करोड़ रुपये का योगदान देगी। हेमंत सोरेन ने कहा, “योजनाएं ग्रामीण अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के उद्देश्य से शुरू की गई हैं।”

मुख्यमंत्री द्वारा राज्य में शुरू की गई कुछ नई और आगामी योजनायें नीचे दी गई हैं:

  •  बिरसा हरित योजना – इस योजना का उद्देश्य वन आवरण को बढ़ाना है। पांच लाख परिवारों को पांच साल के लिए 100 -100 फलों के बृक्षों को एक पट्टे पर सौंप दिया जाएगा। उन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता होगी। सरकार 5 साल बाद खाद्य प्रसंस्करण इकाई में फलों को संसाधित करने की योजना भी बना रही है।
  •  नीलांबर पीताम्बर जल समृद्धि योजना – इस योजना के तहत, झारखंड सरकार ने 5 लाख करोड़ लीटर पानी के संरक्षण की परिकल्पना की है। इस योजना से 10 करोड़ लोगों को नौकरी का अवसर मिलेगा। साथ ही, 5 लाख एकड़ बंजर भूमि को खेती योग्य भूमि में विकसित किया जाएगा।
  •  पोटो हो खेल विकास योजना – इस योजना का उद्देश्य झारखंड में खेल के मैंदानों को विकसित विकसित करना है। खिलाड़ियों को एक कुशल प्रशिक्षक द्वारा कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा और उनके कौशल कार्यक्रम के पूरा होने के बाद उन्हें ऑब्जर्ब करने की योजना है।
  •  मुख्मंत्री श्रमिक योजना – शहरी मजदूरों के लिए यह योजना बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी इस योजना के अनुसार झारखंड सरकार एक वर्ष में 100 दिनों के काम की गारंटी देगी। यदि राज्य 100 दिनों का काम देने में विफल रहता है, तो नई योजना में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान होगा। महात्मा गांधी गारंटी अधिनियम की तर्ज पर शहरी गरीबों के लिए रोजगार गारंटी योजना शुरू करने वाला झारखंड पहला राज्य बन गया है।

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