क्या आपको पता है केंद्र सरकार ने अनधिकृत कॉलोनियों के लिए दिल्ली आवास योजना चलाई है। दिल्ली आवास अधिकार योजना, दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए शुरू की गयी है। PM UDAY दिल्ली आवास अधिकार योजना में अनधिकृत कॉलोनियों को दर्शाता है। भारत के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली सरकार के अधिकारियों को प्रक्रियाओं को मजबूत करने और समयबद्ध तरीके से पर्याप्त संसाधन जुटाने का निर्देश दिया है। दिल्ली आवास अधिकार योजना मुख्य उद्देश्य दिल्ली के अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व अधिकार प्रदान करना है। दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत दिल्ली सरकार अनधिकृत कॉलोनियों का डिजिटल सर्वेक्षण करेगी। इसके साथ ही मिशन मोड में पीएम-यूडीएवाई योजना के सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए इन अवैध कॉलोनियों की सीमाओं का परिसीमन किया जाएगा। दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव और अन्य अधिकारी अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को स्वामित्व, स्थानांतरण, बंधक अधिकारों से सम्मानित करने के लिए मिले। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने इन कॉलोनियों के निवासियों के लिए सामाजिक बुनियादी ढांचे और बुनियादी नागरिक सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करने पर भी जोर दिया है। तो चलिए आज हम आपको दिल्ली आवास अधिकार योजना के बारे में बहुत सारी चीजें डिटेल्स में बतायेगे।
दिल्ली में अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए दिल्ली आवास अधिकार योजना 2022 (Delhi Unauthorized Colonies DDA Awas Adhikar Yojana 2022)
दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने दिल्ली आवास अधिकार योजना को लागू करने के लिए सीएस, डीडीए अधिकारियों, डिवीजनल कमिश्नर और डीएमसी के साथ बैठक आयोजित की। इस बैठक के बाद दिल्ली सरकार दिल्ली आवास अधिकार योजना में इस अनधिकृत कॉलोनियों में, दिल्ली सरकार निश्चित सीमाओं के साथ सभी अनधिकृत कॉलोनियों को वैध करेगी। इन अवैध कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को दिल्ली सरकार स्वामित्व, हस्तांतरण, बंधक अधिकारों के साथ सम्मानित और मान्यता दी जाएगी। साथ ही केंद्रीय सरकार दिल्ली आवास अधिकार योजना को सफल करने के लिए मिशन मोड में भी काम करेगी। साथ ही उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अधिकारियों से निम्नलिखित बातों के लिए कार्रवाई करने को कहा।
- संबंधित गांवों को शहरीकृत घोषित करना।
- नियोजित पुनर्विकास को प्रोत्साहित करने के लिए विकास नियंत्रण मानदंडों की तैयारी।
- खाली पड़ी जमीन की पहचान।
- भूमिकी सुरक्षा के उपाय।
क्या आपको पता है दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिल्ली में 1,797 अनधिकृत कॉलोनियों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। साथ ही अवैध कॉलोनियों को वैध करने के लिए दिल्ली आवास अधिकार योजना में अभी 40 लाख से अधिक निवासियों को लाभान्वित होने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक देने के लिए संसद जल्द ही एक कानून बनाएगी।
दिल्ली आवास अधिकार योजना में अनधिकृत कॉलोनियां विवरण (Delhi Unauthorized Colonies DDA Awas Adhikar Yojana 2022: Description)
दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत 3 नगर निगमों को 81 गांवों के शहरीकरण को मंजूरी देनी होगी। जिसके लिए नगर निगम जल्द ही काम शुरू करेंगे। विस्तृत प्रक्रिया में DDA को अनधिकृत कॉलोनियों की सीमाओं या समूहों को सीमांकित करने की आवश्यकता है। दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत एक स्थानीय क्षेत्र योजना तैयार की जानी है और सभी अवैध कॉलोनियों के लिए नियंत्रण मानदंडों का विकास करना है। बाद में, डीडीए को दिल्ली के लिए दिल्ली मास्टर प्लान और शहरी भवन नेत्र कानूनों में आवश्यक संशोधन करना होगा।
- आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत लगभग 300 अनधिकृत कॉलोनियाों के नक्शे ऑनलाइन रखे जाएंगे।
- दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत अधिसूचना कॉलोनियों के उद्देश्य से भूखंडों के भू-समन्वय को ठीक करने के लिए डीडीए एक वेब पोर्टल और इंपेनल एजेंसियां बनाएगा।
- दिल्ली आवास अधिकार योजना के तहत प्रॉपर्टी के भौतिक सत्यापन के लिए फील्ड विजिट आयोजित की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, आवेदक को वेब पोर्टल पर एक समय और दिनांक स्लॉट बुक करना होगा।
दिल्ली आवास अधिकार योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन (Delhi Unauthorized Colonies DDA Awas Adhikar Yojana 2022: Online Registration)
- दिल्ली आवास अधिकार योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिसियल वेबसाइट https://dda.org.in/ पर जाना होगा।
- ऑफिसियल वेबसाइट पर जाने के बाद आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। इसके लिए आपको अपना फोन नंबर रजिस्टर करना होगा।
- फोन नंबर रजिस्टर करने के बाद आपके फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे आपको डालना होगा।
- इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा। जिसमे आपको अपनी सारी महत्वपूर्ण जानकारी भरनी होगी।
- फॉर्म को अच्छे से भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों की फोटो कॉपी वेबसाइट पर फॉर्म के साथ सम्मिट करनी होगी।
